Kerala & Jharkhand Demand Compensation GST 2.0 के बाद: States की मुआवजा मांग और Finance Worries
Kerala ₹8–10K Cr और Jharkhand ₹2K Cr सालाना घाटे की आशंका—Centre क्या करेगा?
1. Kerala voices revenue concerns (केरल ने राजस्व नुक़सान पर चिंता जताई)
Kerala Finance Minister K. N. Balagopal का कहना है कि नए GST दर कटौती की वजह से राज्य को सालाना roughly ₹8,000–₹10,000 करोड़ तक का revenue loss हो सकता है। उन्होंने केंद्र से compensation की मांग की है ताकि welfare schemes पर असर न पड़े।
2. Jharkhand’s demand for long-term compensation (झारखंड की लंबी अवधि की मांग)
Jharkhand के FM Radha Krishna Kishore ने बताया कि 2017–24 तक राज्य already लगभग ₹16,408 करोड़ GST से घाटे में है, और 2029 तक यह घटकर ₹61,670 करोड़ हो सकता है। राज्य ने केंद्र से ₹2,000 करोड़ वार्षिक मुआवजे और “indefinite compensation” की मांग की है।
3. Mobile phones पर GST बनी 18% (मोबाइल फोन पर बदलाव नहीं)
GST restructuring के बावजूद, mobile phones पर tax अब भी 18% ही रहेगा। Industry की तरफ से 5% दर की मांग थी, लेकिन Council ने उसे नहीं माना।
अभी तक जो हुआ है, और क्या हो रहा है – एक summary
- जेसी (Kerala और Jharkhand जैसे) states ने clearly compensation की मांग की है। Kerala ने ₹8–10K करोड़ वार्षिक loss का अनुमान लगाया, तो Jharkhand ने indeterminate duration के लिए ₹2,000 करोड़ वार्षिक और लाख करोड़ के संख्यात्मक नुकसान का हवाला दिया।
- Mobile phones पर कोई रियायत नहीं: अभी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा।
- अभी तक: GST structure simplification (5% & 18% slabs) और major items (essentials, insurance, small cars, appliances आदि) का tax reduction घोषित किया गया है
लेकिन crucial मुद्दे जैसे:
- केंद्र द्वारा states को मुआवजा कैसे दिया जाएगा?
- GST compensation fund का विस्तार या continuation कब तक रहेगा?
- क्या कभी sin/luxury goods पर अतिरिक्त cess लगाया जाएगा ताकि states का revenue balance हो सके?
इन बिंदुओं पर अभी तक कोई नया फैसला सामने नहीं आया है।
TL;DR (Mix Style)
- Kerala: ₹8–10K करोड़ वार्षिक GST revenue loss का अनुमान, compensation की मांग।
- Jharkhand: ₹2K करोड़ वार्षिक + ₹60K करोड़ तक भविष्य में नुकसान का projection, indefinite compensation की मांग।
- Mobile phones: अभी भी 18% GST, कोई कटौती नहीं।
Pending questions:
- Compensation mechanism कितनी देर तक चलेगा?
- केंद्र अब states को कैसे support करेगा?